रुद्रपुर उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 37वीं बैठक में मंडी में पिछले लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के स्थायी करने, विपणन यूनिट को मजबूर करने समेत 10 प्रस्ताव पास हुए। साथ ही राज्य के सभी मंडी सचिवों को राजस्व को बढ़ाने और राजस्व की चोरी रोकने के सख्त हिदायत दी गयी। वहीं बैठक में मंडी की आगामी अनुमानित आय 113 करोड़ और व्यय 101 करोड़ का रखा गया।

शुक्रवार को बोर्ड के सभागार में आयोजित बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मंडी परिषद में 200 के करीब अस्थायी कर्मी पिछले लम्बे समय से कार्यरत हैं। इन सभी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए जल्द शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। + इसके अलावा मेडिकल का लाभ देने की भी व्यवस्था की जा रही है। यह सब प्रस्ताव कर्मचारियों के हित मे लिये गये हैं। इसके अलावा बोर्ड विपणन यूनिट को भी मजबूत किया जाएगा। फिलहाल यूनिट में अभी एक डीजीएम स्तर का अधिकारी देहरादून में तैनात है। यूनिट में विपणन के अन्य अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।

अधिकारियों के साथ बैठक करते उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू। अमृत विकर

कहा कि राज्य को मंडी समितियों की आय बढ़ाने के लिए सभी सचिवों को सख्त निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा राज्य में मंडियों में चल रही

शत-प्रतिशत राजस्व वसूली न हुई तो होगा निजीकरण

उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा सभी मंडियों सचिवों को शत-प्रतिशत वसूल करने के साथ ही राजस्व की चोरी पर रोक लगाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि अगर शत-प्रतिशत वसूली नहीं हुई तो इस काम को निजी हाथों में दिया जाएमा । साकि राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली हो सके।

डोईवाला चीनी मिल से होगी तीन करोड़ की वसूली

रुदंपुर: उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कहा कि पूर्व में बोर्ड की ओर से डोईवाला बीनी मिल को तीन करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये गये थे. लेकिन आज तक मिल ने यह पैसा नहीं दिया है। इस पैसे को जल्द वापस लेने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। जल्द ही यह पैसा बोर्ड के खाते में आ जाए‌गा।

करीब 400 दुकानों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। कहा कि बैठक में मंडी की खाली पड़ी जमीनों का उपयोग करने का

100 करोड़ कराने के लिए शासन को भेज रहे प्रस्ताव

रुद्रपुर: उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक बोर्ड के कस्ट्रक्शन विग का दायरा मात्र 10 करोड़ रुपये का का काम नहीं ले सकते है। अब इसका दायरा 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाने को शासन को प्रस्ताव भेजा