उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पीसीसी सदस्य आशीष सैनी ने उत्तराखंड शासन द्वारा नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण पर आपत्ति दर्ज की है

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पीसीसी सदस्य आशीष सैनी ने उत्तराखंड शासन द्वारा नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण पर आपत्ति दर्ज की है

कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने कहा कि काशीपुर एवं रुड़की नगर निगम की ओबीसी मतदाता जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः 38.62 व 36.20 है जबकि राज्य सरकार प्रस्ताव में नगर निगम हरिद्वार व हल्द्वानी की ओबीसी मतदाता जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः 20.90 व 18.42 है। ज्ञात रहे कि रुड़की नगर निगम को प्रथम वार आरक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के कुल 11 (ग्यारह) में नगर निगमों की ओबीसी मतदाता जनसंख्या प्रतिशत 18 प्रतिशत है। जिसके अनुसार कुल दो पद मेयर पद हेतू आरक्षित किए जा सकते हैं। जिसमें महिला आरक्षण नियमानुसार 33 प्रतिशत होने के नियम विरुद्ध है। तीन पद आरक्षित होने पर ही महिला आरक्षण एक पद पर किया जा सकता है।

वर्तमान में परिसीमन के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय की दो सदस्य बेंच के समक्ष रुड़की नगर निगम का परिसीमन विचाराधीन भी है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश भी अभी तक लंबित है जिसमें राज्य के नगर निकायों में 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग का करने के निर्देश भी दिए गए हैं, वह भी अभी तक लंबित है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा ओबीसी मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित रखने की है। उन्होंने क्षेत्र के ओबीसी वर्ग के मतदाताओं से भाजपा के विरुद्ध मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि हमारी आपत्तियों का संज्ञान नहीं लिया गया तो न्यायालय का रास्ता अपनाना पड़ेगा।